क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है?

उपयोगी मार्गदर्शिकाएँ

विदेशी मुद्रा और CFD जैसे ट्रेडिंग लीवरेज्ड उत्पाद सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे आपकी पूंजी में उच्च स्तर का जोखिम रखते हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी पैसे का व्यापार न करें जिसे आप खोना नहीं चाहते क्योंकि आपने चाहे कितना भी शोध किया हो, या आप अपने व्यापार में कितने आश्वस्त हैं, हमेशा एक समय होगा जो आप खो देते हैं।

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फेरा और फेमा में क्या अंतर होता है?

सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम(FERA)पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्येश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था. लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा प्रस्तावित किया गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 1999 में फेमा प्रभाव में आ गया.

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदशी मुद्रा बहुत ही सीमित मात्रा में होती थी; इस कारण सरकार देश में इसके आवागमन पर नजर रखती थी. सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA) पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्येश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था. लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण सन 1997-98 के बजट में सरकार ने फेरा-1973 के स्थान पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) को लाने का प्रस्ताव रखा था. दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा पास किया गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जून 1, 2000 को फेमा प्रभाव में आ गया था.
फेरा क्या है?
फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूँजी बाजार में काले धन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नजर रखना और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद को नियंत्रित करना था. इस कानून को देश में तब लागू किया गया था जब देश का विदेशी पूँजी भंडार बहुत ही ख़राब हालत में था. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था.
फेमा क्या है?
फेमा का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है. इसके अलावा फेमा का लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूँजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है.
फेमा भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक़ भी किसी और को दे सकता है.
आइये जानते हैं कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है.

क्रम संख्या

फेरा

फेमा

इसे संसद ने 1973 में मंजूरी दी थी

इसे संसद ने 1999 में मंजूरी दी थी

यह वर्तमान में लागू नही है

यह वर्तमान में लागू है

इसमें अनुभागों (sections) की संख्या 81 है

इसमें अनुभागों (sections) की संख्या 49 है

इसे भारत में विदेशी भुगतानों पर नियंत्रण लगाने और विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करने के लिया बनाया गया था.

इसका उद्येश्य विदेशी व्यापार और विदेशी भुगतानों को बढ़ावा देना और देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना

इसमें भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता था जो भारत का नागरिक हो

इसमें भारत का नागरिक उस व्यक्ति को मान लिया जाता है जो 6 महीने से भारत में रह रहा हो.

इसमें अपराध को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में रखा जाता था

इसमें अपराध को दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है

इसके दोषी पाए जाने पर सीधे सजा का प्रावधान था

इसमें दोषी पाए जाने पर सजा तभी होगी जबकि व्यक्ति नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड जमा न करे

इसके तहत मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी दोषी माना जाता था और उसे ही यह साबित करना होता था कि वह दोषी नही है

इसमें किसी गुनाह के सम्बन्ध में सबूत देने का बोझ आरोपी पर नही बल्कि फेमा लागू करने वाले अधिकारी पर होता है

उम्मीद है कि ऊपर दिए क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है? गए अंतरों के आधार पर आप समझ गए होंगे कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है और फेरा की जगह पर फेमा को क्यों लागू किया गया था?

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय एक बहुअनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है:

1. धन शोधन निवारण क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है? अधिनियम, 2002(पीएमएलए): यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन-निदेशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए पीएमएलए के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 (फेमा): यह एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है? है। प्रवर्तननिदेशालय को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों के अन्वेषण करने,कानून का उल्लंघन करने वालों को न्यायनिर्णित करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।

3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम,2018 (एफ.ई.ओ.ए): यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी,जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए हैं,क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है? उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान करने हेतु अधिदेशित किया गया है।

4. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,1973 (फेरा): निरसित एफइआरए के तहत मुख्य कार्य उक्त अधिनियम के कथित उल्लंघनों के लिए उक्त अधिनियम क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है? के तहत 31.05.2002 तक जारी कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन करना है, जिसके आधार पर संबंधित अदालतों में जुर्माना लगाया जा सकता है और एफइआरए के तहत शुरू किए गए मुकदमों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

5. सीओएफइपीओएसए के तहत प्रायोजक एजेंसी: विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम,1974 (सीओएफइपीओएसए) के तहत,इस निदेशालय को एफइएमए के उल्लंघनों के संबंध में निवारक निरोध क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है? के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है।

क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंध हो जाएगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर?

क्या होगा अगर सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है ?

किसी भी दिन, भारत सरकार के केंद्रीय अधिकारी डिजिटल मुद्राओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी के रूप में जाना जाता है। शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के आसपास एक ढांचा बनाने का प्रस्ताव करने वाला एक विधेयक पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है। क्या होगा अगर सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है ?

कई विशेषज्ञों और सांसदों का मानना ​​है कि भारत सरकार सभी निजी स्वामित्व वाली क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। यदि ऐसा होता है, तो क्रिप्टो निवेशकों के पास क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है? केवल दो विकल्प बचे होंगे। इन विकल्पों में से एक है अपतटीय एक्सचेंजों के वॉलेट में अपनी डिजिटल संपत्ति रखकर अपने व्यापार खाता का उपयोग जारी रखना। भारतीय क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए दूसरा विकल्प बहुत कठिन होगा क्योंकि उन्हें कानूनी रूप से अनुपालन करने और दंड से बचने के लिए सभी क्रिप्टो संपत्तियां बेचनी होंगी।

जब हम प्रतिबंध कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि बैंक और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच लेनदेन बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपनी स्थानीय मुद्रा को किसी भी तरह की क्रिप्टोकरंसी खरीदने में नहीं बदल पाएंगे। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने HOLD हुआ क्रिप्टो को रुपया में भुना नहीं पाएंगे। इसका मतलब है, आपकी होल्ड की गई क्रिप्टोकरेंसी कुछ और समय के लिए *HOLD* पर रहेगी जब तक कि प्रतिबंध हटा नहीं दिया जाता।

लेकिन क्या होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना क्रिप्टो भेजते हैं जो भारतीय निवासी नहीं है और उस देश से संबंधित है जहां क्रिप्टो कानूनी है। ठीक है, उस स्थिति में, आप हमेशा अपनी अर्जित क्रिप्टो भेज सकते हैं, और अपने बैंक में रुपया प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया थोड़ा महँगा पड़ेगा। विदेशी मुद्रा लागत और पेनल्टीज़ आपके वास्तविक विनिमय शुल्क से अधिक खर्चीले होंगे, यदि आपके अपने देश में कोई प्रतिबंध नहीं हुआ है ।

लेकिन उपरोक्त विधि से, हम देखते हैं कि क्रिप्टो को शामिल करने वाले लेनदेन अभी भी संभव हैं। कोई भी सरकार कभी भी इंटरनेट को वश में नहीं कर सकती है। सरकार ने PUBG को बैन करने की कोशिश की। भारत में गेमिंग कम्युनिटी ने ऐसे वीपीएन की पहचान की है जो अभी भी उनके लिए पबजी को सुलभ बना देंगे। सरकार ने पोर्न पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी सभी के लिए सुलभ है, या क्लाउड पर उपलब्ध कराया गया है, उसे कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वही विकेंद्रीकृत और खुले स्रोत-आधारित क्रिप्टोकरेंसी के साथ भी होता है।

हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिबंध का फोरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना संभव नहीं क्या भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार करना कानूनी है? है, जैसा की आपने ऊपर पढ़ा।

क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा व्यापार की समानताएं

भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो दोनों के बीच समानता के कुछ बिंदु हैं। इन समानताओं को समझने से आपको दो बाजारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। देखें कि वे इतने समान कैसे हैं।

1. वस्तुओं और विदेशी मुद्रा दोनों की कीमतें बाजार की ताकतों जैसे आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
2. क्रिप्टोकरेंसी व्यापार और विदेशी मुद्रा व्यापार दोनों को संबंधित बाजारों की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है।
3. दोनों बाजारों में ट्रेडों को निष्पादित करना आसान है, जो उन्हें शुरुआती व्यापारियों के लिए भी उपयुक्त बनाता है।
4. आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा व्यापार के अंतर

पिछले खंड में हमने जो समानताएं देखीं, उसके बावजूद, भारत में ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार और मुद्रा व्यापार दोनों में कई अंतर हैं। उनमें से कुछ यहां हैं।

1. क्रिप्टो बाजार अपेक्षाकृत नया है, जबकि विदेशी मुद्रा व्यापार बहुत लंबे समय से चलन में है, जब से हमारे पास अलग-अलग राष्ट्रीय मुद्राएं हैं।
2. क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग की तुलना में अधिक जोखिम के साथ आती है।
3. क्रिप्टो बाजार भी विदेशी मुद्रा बाजार के रूप में विनियमित नहीं है, क्योंकि पूर्व बाद वाले की तुलना में नया है।
4. भारत में विदेशी मुद्रा में व्यापार करना आसान है, क्योंकि आप केवल एक व्यापार खाता खोल सकते हैं और आरंभ कर सकते हैं।

अब जब आप जानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग की तुलना कैसे की जाती है, तो आपको फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा।

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