माल भाड़े में बढ़ोतरी को लेकर सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, कीमत बढ़ने के साथ होने लगी सीमेंट की किल्लत
रायपुर। डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण सीमेंट परिवहन के भाड़ा दर में वृद्धि को लेकर ट्रांसपोर्टर और सीमेंट निर्माताओं-एजेंसियों के बीच गतिरोध पैदा होने से सीमेंट परिवहन बंद है. इससे सीमेंट की उपलब्धता में परेशानी के साथ-साथ दरों में भी वृद्धि हुई है.
ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल पर जाने से सीमेंट की सप्लाई बंद होने से रायपुर में 240 हड़ताल की कीमत रुपए सीमेंट की बोरी 300 रुपए या ज्यादा में बिक रही है. वहीं जिनके पास पुराना स्टॉक है, वे मनमानी मुंहमांगी कीमत मांग रहे हैं. इससे आम लोगों से लेकर कंस्ट्रक्शन का काम ठप पड़ गया है. यहां तक सरकारी और निजी निर्माण कार्य बंद हो गया है.
समझौता करने को कोई राजी नहीं
राज्य के ट्रांसपोर्ट एसोशिएसन द्वारा 40 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है. जिसके परिपेक्ष्य में रायपुर कलेक्टर द्वारा ट्रांसपोटर्स हड़ताल की कीमत के साथ बैठक आहूत की गई थी. बैठक में ट्रांसपोटर्स माल भाड़ा दरों में 25 प्रतिशत तक वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव दिया गया, लेकिन सीमेंट निर्माताओं और सीमेंट एजेंसियों द्वारा 5 प्रतिशत तक भाड़े में वृद्धि किये जाने हेतु सहमति दी गई. दर में समझौता नहीं हो पाने की वजह से ट्रांसपोर्टर ने सीमेंट परिवहन बंद रखा हुआ है.
सीमेंट प्लांट से उठाव ठप
ट्रक वालों की हड़ताल की वजह से अंबुजा सीमेंट, नोवोको लाफार्ज सीमेंट, इमामी सीमेंट, श्री सीमेंट बलौदाबाजार, ग्रासिम सीमेंट रावन, अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी, सेंचुरी सीमेंट तिल्दा-नेवरा, जेके लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा दुर्ग, एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग से सीमेंट की सप्लाई नहीं हो पा रही है. ट्रक एसोसिएशन के इंकार के कारण इन प्लांट्स से 26 फरवरी से सीमेंट की लोडिंग-अनलोडिंग बंद है.
मजदूरों की बढ़ गई परेशानी
सीमेंट परिवहन ठप होने की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के अलावा सीमेंट परिवहन में लगे लोगों की परेशानी बढ़ गई है. सीमेंट निर्माता और ट्रांसपोर्टर के बीच में कोई राह नहीं निकलने से इन लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है. अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो इन मजदूरों के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा.
स्टाम्प वेंडर्स की हड़ताल जारी, वकीलों से रेवेन्यू टिकट के लिए वसूली जा रही 5 गुनी कीमत
Ranchi : ऑनलाइन स्टाम्प बिक्री किये जाने के फैसले का राज्य व्यापी विरोध जारी है. 14 सितंबर से राज्य के लगभग 1500 स्टाम्प विक्रेताओं ने सरकार द्वारा शुरू की गयी इस नयी व्यवस्था का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी है. स्टाम्प वेंडर्स की हड़ताल का सीधा असर कचहरी परिसर में देखने को मिला. हड़ताल पर गये स्टांप विक्रेताओं ने कोर्ट फीस के रूप में इस्तेमाल होने वाले टिकट की बिक्री भी बंद कर दी है.
वहीं कुछ स्टाम्प वेंडर तय कीमत से ऊंची दर पर वकीलों को कोर्ट फीस बेचकर कालाबाज़ारी कर रहे हैं. जिससे एफिडेविट कराने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है. सबसे ज्यादा परेशानी नकल निकालने, फाइलिंग करने और बेल फाइल करने में आ रही है. अनुमान के मुताबिक, सिर्फ रांची में रोजाना करीब 900 से ज्यादा एफिडेविट होते हैं और एफिडेविट में जो टिकट लगता है उसकी बिक्री भी स्टाम्प वेंडर ही करते हैं.
कुछ विक्रेता दोगुने दाम पर बेच रहे हैं स्टाम्प
सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के मुताबिक, स्टाम्प वेंडर्स ने एक तरफ हड़ताल की घोषणा की है. वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टाम्प विक्रेता 5 रुपये की टिकट की बिक्री के लिए 10 रुपये तक वसूल रहे हैं. 1 रुपये के रेवेन्यू स्टांप के लिए 5 गुना ज्यादा कीमत ली जा रही है.
झारखंड राज्य मुद्रांक विक्रेता संघ के द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चकालीन हड़ताल की शुरुआत की गयी है. जिसमें स्टांप की ऑनलाइन बिक्री बंद कर पूर्व की व्यवस्था लागू करने की मांग की गयी है, ताकि स्टाम्प वेंडर्स के सामने रोजगार की समस्या ना हो.
School Cab Strike: 1 अगस्त से हड़ताल पर रहेंगे वैन चालक, पेरेंट्स कर ले इंतज़ाम
देश की राजधानी दिल्ली में अगले सोमवार यानि 1 अगस्त को स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को परेशानी झेलनी पढ़ सकती है. आपको बता दें कि,
Sonali Handa Last Updated: Thursday, 28 July 2022, 5:36 PM
देश की राजधानी दिल्ली में अगले सोमवार यानि 1 अगस्त को स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को परेशानी झेलनी पढ़ सकती है. आपको बता दें कि, दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग को हड़ताल की कीमत लेकर एक अभियान चल रहा है, जिसे कारण से स्कूल कैब के संचालकों की प्रमुख यूनियन ने सभी को सूचित किया है .
अगर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अभी नहीं रोका और साथ ही प्राइवेट कैब्स को कमर्शल कैब्स में बदलने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया, तो वह 1 अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठ जाएंगे.
स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र ने बताया कि कोविड कि वजह से 2 साल तक सभी स्कूल वैन बंद रही थी, जिसके करके हड़ताल की कीमत काफी नुकसान उठाना पड़ा. इसी अप्रैल से ही दुबारा काम शुरू हुआ था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं.अब जुलाई से स्कूल खुलते ही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग तथा ट्रैफिक पुलिस ने हमारे खिलाफ एक अभियान शुरू दिया है.
आपको बता दें, सभी गाड़ियों के 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं और बहुत सी गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है, वजह पूछे जाने पर अधिकारी बताते हैं कि हम हड़ताल की कीमत प्राइवेट गाड़ी को स्कूल कैब की तरह चला रहे हैं.
रामचंद्र के अनुसार, पिछले 5 साल से ट्रांसपोर्ट विभाग कि नाकामियों के कारण कमर्शल स्कूल कैब्स खरीदने की इजाज़त नहीं मिल रही. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पात्र लिखकर 2007 में मांग कि थी. जिसे सरकार ने मंजूरी भी लि थी. उसके बाद भी परिवहन विभाग ने अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की, बल्कि हमारे खिलाफ अभियान तक छेड़ दिया है, जिसके कारण कैब संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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